Prime Minister Kisan Samman Nidhi (PM‑KISAN) — Detailed Update (English)

New Delhi, April 2026 — The Prime Minister Kisan Samman Nidhi (PM‑KISAN) continues to be one of India’s largest income support schemes for farmers, providing direct financial aid to millions of land‑owning farmer families across the country. The scheme’s latest 22nd instalment was recently released, with around 9.32 crore farmers expected to receive Rs 2,000 directly in their bank accounts.

What is PM‑KISAN?

The PM‑KISAN scheme is a centrally funded Indian government programme launched in 2019 to provide income support to land‑holding farmers’ families. Under the scheme, eligible farmers receive ₹6,000 per year, disbursed in three equal instalments of ₹2,000 each through Direct Benefit Transfer (DBT) directly into their bank accounts.

The scheme aims to give farmers extra financial support to cover agricultural expenses, seeds, fertiliser, labour, basic needs, and to reduce dependency on expensive credit sources.

Recent 22nd Instalment Update

On March 13, 2026, Prime Minister Narendra Modi released the 22nd instalment of PM‑KISAN from Guwahati, Assam. The government is transferring around ₹18,640 crore to beneficiary farmers nationwide.

This instalment means farmers who have completed e‑KYC and are on the official beneficiary list will see ₹2,000 credited to their bank accounts without any intermediaries.

In several regions, local administrations held programmes where farmers observed or received notifications about the instalment credit, illustrating the scheme’s ongoing reach.

Who Can Get Benefits? (Eligibility)

Farmers eligible for PM‑KISAN must meet certain criteria:

Must be an Indian citizen with cultivable agricultural land registered in government records.
Must have a valid bank account linked with Aadhaar for DBT transfers.
Must complete e‑KYC (electronic know‑your‑customer) verification to receive payments.

Who Is Not Eligible? (Exclusion)

Certain categories are excluded from PM‑KISAN benefits to focus aid on genuine farming households:

Institutional land holders and corporations.
High‑income households like current or former ministers, MPs, MLAs, and other top government officials.
Government employees drawing regular salaries/pensions above specified limits.
Professional practitioners like doctors, lawyers and chartered accountants with significant income.
Income‑tax payers and families with high income beyond criteria.

If a person is incorrectly included as a beneficiary, authorities may ask them to voluntarily surrender benefits or face recovery action.

How Payments Are Made

The DBT mechanism ensures that money goes directly into the farmer’s bank account without intermediaries, reducing delays and leakages.

Farmers can check payment status and instalment history via the official PM‑KISAN portal by entering their Aadhaar, bank account or mobile number.

Why It Matters

PM‑KISAN is designed to augment farmers’ income and reduce financial stress, especially for small and marginal farmers. The income support helps in purchasing essential inputs, covering family expenses, and reducing reliance on informal credit sources.

With staggered instalments throughout the year, PM‑KISAN provides a predictable cash flow that farmers can plan around, helping enhance agricultural productivity and rural economic stability.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑KISAN) — विस्तृत समाचार (हिंदी)

नई दिल्ली, अप्रैल 2026 — प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM‑KISAN) भारत सरकार की सबसे बड़ी आय सहायता योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य भूमि‑धारक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने इस योजना की 22वीं किस्त जारी की, जिसके तहत लगभग 9.32 करोड़ किसानों को ₹2,000 सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।

PM‑KISAN क्या है?

PM‑KISAN योजना केंद्रीय वित्तपोषित सरकारी कार्यक्रम है जिसे 2019 में शुरू किया गया था। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की सहायता दी जाती है। यह कुल राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक मजबूती बढ़ाना, कृषि‑सम्बंधी खर्च पूरे करना, घरेलू जरूरतों में मदद करना और कर्ज पर निर्भरता कम करना है।

22वीं किस्त का अपडेट

13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत पात्र किसानों के खातों में ₹2,000 का भुगतान सीधे क्रेडिट किया जा रहा है। कुल रिलीज़ राशि लगभग ₹18,640 करोड़ के आसपास है।

यह किस्त उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपना e‑KYC पूरा किया है और बेनिफिशियरी सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है।

पात्रता (Eligibility)

योजनाके लाभ पाने के लिए किसान को निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:

भारत का जमीन मालिक किसान होना चाहिए और कृषि योग्य जमीन का मालिक होना चाहिए।
किसान के खाते में आधार‑लिंक्ड बैंक खाता होना जरूरी है।
e‑KYC पूरा होना अनिवार्य है, अन्यथा किस्त नहीं मिलेगी।

अपात्रता (Exclusion)

कुछ परिवार/व्यक्ति PM‑KISAN के लाभ के लिए अपात्र हैं:

संस्थागत भूमि धारक और कॉर्पोरेट मालिक।
वर्तमान/पूर्व मंत्री, सांसद/विधायक, उच्च सरकारी अधिकारी।
सरकारी कर्मचारी जिनकी पेंशन ₹10,000 से अधिक हो।
उच्च‑आय वाले प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, CA, वकील आदि।
आय‑करदाता और उच्च‑आय वाले परिवार।

गलत तरीके से योजना लाभ लेने पर सरकार रकम वसूल भी कर सकती है।

भुगतान कैसे होता है

DBT प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती और पैसे सीधे पहुंचते हैं।

क्यों जरूरी है यह योजना?

PM‑KISAN योजना किसानों की आय में स्थिरता लाती है, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि‑सम्बंधी खर्चों में मदद करती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है।